रेशीम शेती: आधुनिक शेतीचा नवा मार्ग
Reshim sheti महाराष्ट्रामध्ये शेती व्यवसाय हा अनेक वर्षांपासून चालत आलेला एक महत्त्वाचा व्यवसाय आहे. मात्र, पारंपरिक पिकांवर अवलंबून असल्यामुळे अनेकदा नैसर्गिक संकटांमुळे शेतकऱ्यांना मोठे नुकसान सोसावे लागते. या परिस्थितीत, रेशीम शेती हा एक आश्वासक पर्याय म्हणून समोर येत आहे, जो कमी कष्टात आणि कमी खर्चात अधिक उत्पन्न मिळवून देऊ शकतो. सांगली जिल्ह्यातील रेशीम विकास अधिकारी बापूराव कुलकर्णी यांच्या म्हणण्यानुसार, योग्य नियोजन आणि सरकारी योजनांचा लाभ घेतल्यास रेशीम शेती शेतकऱ्यांसाठी खऱ्या अर्थाने एक वरदान ठरू शकते.
रेशीम शेती म्हणजे काय?
Reshim sheti रेशीम शेती म्हणजेच सेरीकल्चर (Sericulture) ही तुतीची झाडे लावून, त्यांच्या पानांवर रेशीम अळ्यांचे संगोपन करून रेशमाचे उत्पादन करण्याची एक प्रक्रिया आहे. या व्यवसायासाठी कमीत कमी एक किंवा दोन एकर जमीन पुरेशी आहे. तुतीची लागवड केल्यानंतर केवळ तीन महिन्यांत पहिले पीक घेता येते. विशेष म्हणजे, तुतीच्या झाडांची वाढ खूप वेगाने होत असल्याने, एकदा लागवड केल्यानंतर प्रत्येक पिकानंतर दीड महिन्यांनी दुसरे पीक घेणे शक्य होते.
रेशीम शेतीसाठी योग्य वातावरण आणि जमीन
रेशीम शेतीसाठी हवामानाचा विचार करता, ६० ते ७० टक्के आर्द्रता आणि ४०० ते ५०० मि.मी. पर्जन्यमान असलेले हवामान उत्तम मानले जाते. सांगली, सातारा, नगर आणि सोलापूर यांसारख्या कोरड्या हवामानाचा प्रदेश रेशीम उद्योगासाठी अतिशय अनुकूल आहे. जमिनीचा विचार केल्यास, पाण्याचा योग्य निचरा होणारी जमीन निवडणे महत्त्वाचे आहे. काळी जमीन उपयुक्त असली तरी, पाणी साचून राहणारी जमीन टाळावी.
लागवड आणि व्यवस्थापन
रेशीम शेतीत उत्तम उत्पन्न मिळवण्यासाठी ‘V1’ (व्हिक्टरी वन) जातीच्या तुतीचे बियाणे वापरणे फायदेशीर ठरते. शेतकरी स्वतःची रोपवाटिका तयार करू शकतात, ज्यामुळे खर्च वाचतो. दोन गुंठ्यांमध्ये ५,००० ते ५,५०० रोपे तयार करता येतात. या रोपांना मुळ्या फुटण्यासाठी दोन महिन्यांचा कालावधी लागतो. साधारणपणे जून महिन्यात पावसाळ्यात लागवड करणे उत्तम आहे, त्यामुळे मार्च ते मे महिन्यात रोपवाटिका तयार करून ठेवावी.
रेशीम शेतीतून मिळणारे उत्पन्न
एका एकरमध्ये रेशीम शेती करणाऱ्या शेतकऱ्याला वर्षाला साधारणपणे ८०० अंडीपुंज (egg clusters) मिळतात. १०० अंडीपुंजांपासून ६० ते ८० किलो रेशीम कोषांचे उत्पादन अपेक्षित आहे. सध्या बाजारात रेशीम कोषांचा दर ५०० रुपये प्रति किलोच्या आसपास आहे. या हिशोबाने, एका एकरात ६०० ते ७०० किलो उत्पादन झाल्यास, शेतकरी ३.५ ते ४ लाख रुपये इतका निव्वळ नफा कमवू शकतो.
शासकीय योजना आणि अनुदान
महाराष्ट्र सरकारने रेशीम शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी अनेक महत्त्वपूर्ण योजना सुरू केल्या आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांसाठी आर्थिक मदतीचा मोठा आधार तयार झाला आहे.
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (MGNREGS) अंतर्गत शेतकऱ्यांना त्यांच्या कामाचा मोबदला दिला जातो:
- पहिल्या वर्षी: ₹२.२८ लाख
- दुसऱ्या वर्षी: ₹६४,०००
- तिसऱ्या वर्षी: ₹६४,०००
- एकूण अनुदान: ₹३.५८ लाख
सिल्क समग्र योजना भाग २ (२०२३) मध्ये रेशीम शेतीसाठी लागणाऱ्या विविध गोष्टींसाठी अनुदान मिळते:
- सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी (General Category):
- तुती लागवड: ₹४५,०००
- ठिबक सिंचन: ₹४५,०००
- कीटक संगोपनगृह: ₹२,४३,०००
- संगोपन साहित्य: ₹३७,५००
- निर्जंतुकीकरण: ₹३,७५०
- एकूण: ₹३,७४,२५०
- अनुसूचित जाती/जमाती (SC/ST) प्रवर्गासाठी:
- तुती लागवड: ₹५४,०००
- ठिबक सिंचन: ₹५४,०००
- कीटक संगोपनगृह: ₹२,९२,०००
- संगोपन साहित्य: ₹४५,०००
- निर्जंतुकीकरण: ₹४,५००
- एकूण: ₹४,४९,५००
नोंदणी प्रक्रिया आणि संपर्क
रेशीम शेती सुरू करू इच्छिणाऱ्या शेतकऱ्यांनी संबंधित जिल्हा रेशीम कार्यालयात जाऊन नोंदणी करणे आवश्यक आहे. दरवर्षी साधारणपणे नोव्हेंबर महिन्यात ही नोंदणी केली जाते. आता तर ऑनलाइन नोंदणीची सोयही उपलब्ध झाली आहे. अधिक माहितीसाठी ८८८८०६५८२ या क्रमांकावर संपर्क साधू शकता.
अशा प्रकारे, पारंपरिक शेतीला पर्याय म्हणून रेशीम शेती स्वीकारून शेतकरी आपले जीवनमान उंचावू शकतात आणि आर्थिकदृष्ट्या अधिक सक्षम होऊ शकतात.
