पुणे, महाराष्ट्र – यावर्षी राज्यातील शेतकऱ्यांना अतिवृष्टीमुळे मोठा फटका बसला आहे. अनेक ठिकाणी शेतीचे अतोनात नुकसान झाले असून, यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे. प्राथमिक अंदाजानुसार, २५ लाख हेक्टरहून अधिक क्षेत्रावरील पिकांचे नुकसान झाले आहे. यावर सरकारने २२१५ कोटी रुपयांची मदत जाहीर केली आहे, मात्र पिक विमा योजनेत यावर्षी करण्यात आलेल्या बदलांमुळे शेतकऱ्यांची परिस्थिती अधिकच बिकट झाली आहे.
पिक विमा योजनेतील बदल: शेतकऱ्यांसाठी चिंतेची बाब
Crop Insurance यापूर्वी, शेतकऱ्यांना पिक विमा योजनेअंतर्गत पाच वेगवेगळ्या परिस्थितींसाठी भरपाई मिळत होती. यात पेरणी न होणे, स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती (उदा. पूर, अतिवृष्टी), हंगामातील प्रतिकूल परिस्थिती, काढणीनंतरचे नुकसान आणि पिक कापणी प्रयोग या सर्वांचा समावेश होता. या सर्व ‘ट्रिगर्स’मुळे शेतकऱ्यांना विविध टप्प्यांवर संरक्षण मिळत होते.
Crop Insurance मात्र, यंदाच्या हंगामात सरकारने मोठे बदल केले आहेत. आता शेतकऱ्यांना केवळ हंगामाच्या शेवटी केलेल्या पिक कापणी प्रयोगावर आधारित नुकसान भरपाई दिली जाणार आहे. याचा अर्थ, जर पेरणीनंतर लगेचच अतिवृष्टी किंवा इतर नैसर्गिक आपत्तीमुळे पीक पूर्णपणे नष्ट झाले, तर अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना पिक विमा योजनेतून कोणतीही भरपाई मिळणार नाही.
आर्थिक परिणाम आणि नुकसान
Crop Insurance गेल्या वर्षी, स्थानिक नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतकऱ्यांना २७०० ते २८०० कोटी रुपयांची मदत मिळाली होती. जर जुनी योजना कायम असती, तर यंदा शेतकऱ्यांना ३००० ते ३५०० कोटी रुपयांची मदत मिळाली असती, असा अभ्यासकांचा अंदाज आहे. या नव्या बदलांमुळे सरकारचे ५००० कोटी रुपये वाचणार असले, तरी त्याचा थेट तोटा शेतकऱ्यांना सहन करावा लागणार आहे.
सध्याची परिस्थिती आणि भरपाईची पद्धत
सध्याची परिस्थिती पाहता, अनेक जिल्ह्यांमध्ये शेतात पाणी साचून पिके कुजली आहेत किंवा वाहून गेली आहेत. अशा ठिकाणी पीकच उरलेले नसल्याने पिक कापणी प्रयोग कसे होणार आणि भरपाई कशी मिळणार, असा प्रश्न शेतकरी विचारत आहेत. या परिस्थितीत, कृषी विभाग पिक काढणीच्या टप्प्यात प्रत्येक पिकाचा पिक कापणी प्रयोग करेल. मंडळातील सरासरी उत्पादन मागील पाच वर्षांच्या सरासरीच्या तुलनेत ३०% पेक्षा जास्त कमी आल्यासच शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळेल.
उदाहरणार्थ, जर सोयाबीनचे सरासरी उत्पादन १० क्विंटल असेल आणि ते ७ क्विंटलपेक्षा कमी आले, तरच शेतकरी मदतीसाठी पात्र ठरेल. त्यानंतर, जेवढे उत्पादन कमी आले, तेवढीच भरपाई दिली जाईल.
सरकारने जाहीर केलेली मदत
राज्य सरकारने अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी २२१५ कोटी रुपयांची मदत जाहीर केली आहे. ही मदत प्रति हेक्टरी खालीलप्रमाणे दिली जाईल:
- कोरडवाहू शेती: ८,५०० रुपये प्रति हेक्टर
- बागायती पिके: १७,००० रुपये प्रति हेक्टर
- फळ पिके: २२,५०० रुपये प्रति हेक्टर
ही मदत केवळ दोन हेक्टरपर्यंतच्या नुकसानीसाठीच दिली जाणार आहे. महसूल विभागाच्या अहवालानुसार, २५ लाख हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान झाले आहे, आणि पंचनामे पूर्ण झाल्यावर हा आकडा २८ ते ३० लाख हेक्टरपर्यंत पोहोचू शकतो.
या सर्व परिस्थितीमुळे, शेतकऱ्यांना यंदा पिक विम्याचा म्हणावा तसा आधार मिळणार नाही अशी भीती व्यक्त होत आहे. सरकारच्या या निर्णयाने शेतकऱ्यांचे भविष्य अधिकच अनिश्चित झाले आहे.
