महाराष्ट्र शासनाने शेतकरी बांधवांना मोठा दिलासा देणारा एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने राज्यातील शेतकरी आत्महत्याग्रस्त १४ जिल्ह्यांतील केशरी शिधापत्रिकाधारक शेतकऱ्यांसाठी थेट बँक खात्यात अनुदान जमा करण्याची योजना कार्यान्वित केली आहे. यामुळे २६ लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना थेट आर्थिक मदत मिळणार आहे.
४४ कोटींहून अधिक निधी थेट खात्यात
Ration Card Benefits या निर्णयानुसार, २६ लाख १७ हजार ५४५ हून अधिक केशरी शिधापत्रिकाधारक (APL) शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट अनुदानाची रक्कम जमा केली जाणार आहे. यासाठी शासनाने ४४ कोटी ४९ लाख ८२ हजार ६५० रुपये इतका मोठा निधी थेट लाभार्थ्यांना वितरित करण्यास मंजुरी दिली आहे.
योजनेची प्रमुख वैशिष्ट्ये आणि लाभ
Ration Card Benefits ही योजना राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम २०१३ मध्ये समाविष्ट नसलेल्या, पण आर्थिक दृष्ट्या दुर्बळ असलेल्या शेतकरी बांधवांसाठी आहे.
- लाभार्थी वर्ग: शेतकरी आत्महत्याग्रस्त १४ जिल्ह्यांतील एपीएल (केशरी) शिधापत्रिकाधारक शेतकरी.
- अनुदान वाढ: सुरुवातीला प्रतिमहा प्रति लाभार्थी ₹१५० इतकी असलेली ही रक्कम आता प्रति लाभार्थी प्रतिमहा ₹१७० करण्यात आली आहे. या वाढीव अनुदानाने शेतकऱ्यांना अधिक मदत मिळणार आहे.
- वितरण पद्धत: या योजनेमुळे शेतकऱ्यांच्या खात्यात अन्नधान्याऐवजी थेट रोख रक्कम (Cash instead of Kind) जमा होणार आहे. हे अनुदान थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) पद्धतीने, PFMS प्रणालीमार्फत पारदर्शकपणे थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा होईल.
- लाभ घेणाऱ्यांची संख्या: या निर्णयामुळे ६ लाख ६५ हजार ५७८ केशरी शिधापत्रिकाधारक कार्डांवरील २६ लाख १७ हजार ५४५ लाभार्थ्यांना फायदा होणार आहे.
- मंजूर निधी: सन २०२५-२६ करिता एकूण ९० कोटी रुपये मंजूर असून, त्यातील ४५ कोटी रुपये खर्चासाठी उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत.
समाविष्ट असलेले १४ जिल्हे
Ration Card Benefits ज्या भागांतील शेतकरी अधिक अडचणीत आहेत, त्या शेतकरी आत्महत्याग्रस्त १४ जिल्ह्यांमध्ये ही योजना लागू करण्यात आली आहे. या जिल्ह्यांमध्ये खालील जिल्ह्यांचा समावेश आहे:
- अकोला
- अमरावती
- बीड
- बुलढाणा
- छत्रपती संभाजीनगर
- धाराशिव
- हिंगोली
- जालना
- लातूर
- नांदेड
- परभणी
- वर्धा
- वाशिम
- यवतमाळ
आर्थिक दिलासा आणि पारदर्शकता
या योजनेमुळे शेतकरी बांधवांना अन्नधान्याऐवजी थेट रोख रक्कम मिळणार असल्याने त्यांना त्यांच्या गरजेनुसार व सोयीनुसार वस्तू खरेदी करण्याचे स्वातंत्र्य मिळेल आणि मोठा आर्थिक दिलासा मिळेल. DBT मुळे अनुदानाची रक्कम थेट बँक खात्यात जमा होणार असल्याने योजनेत पूर्ण पारदर्शकता राखली जाईल.
या संदर्भातील अधिकृत शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर सांकेतांक क्र. २०२४०९०४१७०२११८६५४०६ वर उपलब्ध आहे.
हा निर्णय लाखो शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा असून, त्यांच्या आर्थिक सक्षमीकरणाच्या दिशेने टाकलेले हे एक सकारात्मक पाऊल आहे.