मुंबई: अखेर राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांची प्रतीक्षा संपली आहे! ३० सप्टेंबर २०२५ रोजी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या महत्त्वपूर्ण बैठकीत अतिवृष्टीने बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी अनेक दिलासादायक निर्णय घेण्यात आले. कर्जमाफी, ओला दुष्काळ आणि भरपाई यांसारख्या प्रमुख मागण्यांवर या बैठकीत गांभीर्याने चर्चा झाली आणि मोठे आर्थिक पॅकेज जाहीर करण्यात आले.
६० लाख हेक्टरवरील नुकसानीचा आढावा: तात्काळ भरपाईचे नियोजन
Anudan KYC या बैठकीत सादर केलेल्या प्राथमिक आकडेवारीनुसार, राज्यातील ६० लाख हेक्टरहून अधिक शेतजमिनीचे मोठे नुकसान झाले आहे. या प्रचंड नुकसानीमुळे हवालदिल झालेल्या शेतकऱ्यांना लवकरात लवकर दिलासा देण्यासाठी सरकारने ‘तात्काळ नुकसानभरपाई’ वितरित करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.
पहा महत्त्वाचे निर्णय:
१. दिवाळीपूर्वी मदतीचा पहिला टप्पा: २२१५ कोटी वितरित होणार
Anudan KYC शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात तात्काळ नुकसानभरपाई जमा करण्यासाठी मंत्रिमंडळाने विशेष उपाययोजनांना मंजुरी दिली आहे. पहिल्या टप्प्यात, ३१ लाख शेतकऱ्यांसाठी २२१५ कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई वितरित केली जाणार आहे. सर्वात मोठी दिलासादायक बाब म्हणजे, ही सर्व रक्कम थेट दिवाळी सणापूर्वीच शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्याचे सरकारने उद्दिष्ट ठेवले आहे!
२. ई-केवायसीची क्लिष्ट अट झाली रद्द!
Anudan KYC शेतकऱ्यांसाठी ही सर्वात मोठी आणि महत्त्वाची बातमी आहे! नुकसानभरपाई मिळवण्यासाठी जी ई-केवायसी (e-KYC) करण्याची अट होती, ती आता पूर्णपणे शिथिल करण्यात आली आहे.
- पूर्वी काय होते? १५ एप्रिल २०२५ च्या जीआरनुसार, फक्त फार्मर आयडी (Farmer ID) असलेल्या शेतकऱ्यांनाच अनुदान मिळण्याची अट होती.
- आता काय होणार? ज्या शेतकऱ्यांचा फार्मर आयडी आधार कार्डशी लिंक आहे आणि ज्यांचे आधार कार्ड बँक खात्याशी जोडलेले आहे, त्यांना कसलीही वेगळी ई-केवायसी प्रक्रिया न करता थेट त्यांच्या खात्यात DBT (Direct Benefit Transfer) द्वारे अनुदान मिळणार आहे.
- या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना सरकारी कार्यालयाचे हेलपाटे मारावे लागणार नाहीत आणि ही किचकट प्रक्रिया टाळता येणार आहे.
ओला दुष्काळ नाही, पण ‘दुष्काळ सवलती’ लागू
राज्यात ओला दुष्काळ (Wet Drought) जाहीर करण्यासंदर्भात मार्गदर्शक तत्त्वे (गाईडलाईन्स) उपलब्ध नसल्याचे सांगत सरकारने हा निर्णय घेतला नाही. मात्र, शेतकऱ्यांचे नुकसान लक्षात घेऊन राज्यात ‘दुष्काळात मिळणाऱ्या सर्व सवलती’ लागू करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
या सवलतींमध्ये खालील बाबींचा समावेश आहे:
- शेतकऱ्यांच्या वीज बिलात माफी (सवलत).
- शेतकऱ्यांच्या पाल्यांसाठी १०वी आणि १२वीच्या परीक्षा शुल्कात माफी.
- शेतसारा माफ करणे.
- पीक कर्जाच्या वसुलीला स्थगिती देणे.
- शेतकऱ्यांच्या अल्प मुदत, मध्यम मुदत आणि दीर्घ मुदतीच्या पीक कर्जाचे पुनर्गठन (Restructuring) करणे.
उर्वरित मदतीसाठी पुढच्या आठवड्यात निर्णय
सध्या सुरू असलेल्या नुकसानीच्या पंचनाम्यांसाठी (Panchanama) मुदतवाढ देण्यात आली आहे. पुराचे पाणी ओसरल्यानंतर पंचनामे पूर्ण होतील. उर्वरित शेतकऱ्यांसाठी काय नुकसानभरपाई द्यायची आणि नैसर्गिक आपत्तींमुळे झालेल्या नुकसानीसाठी काय धोरण निश्चित करायचे, यावर मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली ६ ते ७ ऑक्टोबरनंतर पुन्हा मंत्रिमंडळाची बैठक होणार आहे.
पुढील आठवड्यात होणारा हा निर्णय देखील महत्त्वाचा ठरणार असून, उर्वरित नुकसानभरपाई देखील पुढच्या आठवड्यात लगेचच दिवाळीपूर्वी वितरित केली जाईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर दिले आहे.
थोडक्यात, ई-केवायसीची अट रद्द होणे आणि पहिल्या टप्प्यातील शेतकऱ्यांना तात्काळ मदत जाहीर होणे, हे शेतकऱ्यांसाठी मोठे पाऊल आहे. उर्वरित शेतकऱ्यांसाठीही मदत दिवाळीपूर्वीच मिळेल, असे आश्वासन सरकारने दिले आहे.
