महाराष्ट्रात अलीकडच्या काळात झालेल्या अतिवृष्टी (Heavy Rainfall) आणि महापुराने (Floods) राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचं आणि कृषी क्षेत्राचं मोठं नुकसान केलं आहे. अनेक जिल्ह्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर जीवित आणि आर्थिक हानी झाली असून, या संकटकाळात बाधित शेतकऱ्यांना (Farmers) मदत देण्याची घोषणा राज्य शासनाने केली होती. सोलापूर जिल्ह्यात अखेर या मदतीचं वाटप सुरू झालं असलं तरी, मराठवाड्यासह इतर नुकसानग्रस्त भागांतील शेतकरी अजूनही या सरकारी मदतीच्या प्रतीक्षेत आहेत. मदतीच्या वाटपातील या असमानतेमुळे शासनाच्या धोरणांवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.
सोलापूरमध्ये मदतीचा दिलासा
compensation from today राज्यातील पूरग्रस्त शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याची प्रक्रिया सोलापूर जिल्ह्यात प्राधान्याने (Priority) सुरू झाली आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली दक्षिण सोलापूर, उत्तर सोलापूर, मोहोळ, करमाळा आणि अक्कलकोट या तालुक्यांमध्ये पुरामुळे प्रभावित झालेल्या कुटुंबांना मदत दिली जात आहे. ज्या कुटुंबांच्या घरांमध्ये पुराचं पाणी शिरलं होतं, त्यांना प्रति कुटुंब दहा हजार रुपये रोख रक्कम (Rs. 10,000 per family) थेट बँक खात्यावर जमा केली जात आहे.
या आर्थिक मदतीसोबतच बाधित कुटुंबांना तात्काळ आहारासाठी धान्य पुरवठा (Grain Supply) देखील केला जात आहे. प्रत्येक पात्र कुटुंबाला दहा किलो गहू आणि दहा किलो तांदूळ देण्यात येत असल्याने, सोलापूर जिल्ह्यातील अनेक शेतकऱ्यांच्या चेहऱ्यावर काही प्रमाणात आशेची किरणे दिसत आहेत.
मराठवाड्यात संताप आणि निराशा
compensation from today सोलापूरमध्ये मदतीची सुरुवात झाली असली तरी, राज्याच्या इतर भागांमध्ये, विशेषतः मराठवाडा (Marathwada) प्रदेशातील शेतकऱ्यांची निराशा वाढली आहे. अतिवृष्टीमुळे मराठवाड्यात शेती आणि घरांचं अतोनात नुकसान झालं. हजारो हेक्टरवरील पिकं नष्ट झाली, घरं पाण्याखाली गेली, मात्र या शेतकऱ्यांना अद्याप कोणत्याही प्रकारची सरकारी मदत मिळालेली नाही.
एका जिल्ह्यात मदत सुरू करून इतर अत्यंत नुकसानग्रस्त भागांकडे दुर्लक्ष का, असा संतप्त सवाल मराठवाड्यातील शेतकरी विचारत आहेत. सर्व काही उध्वस्त झालेल्या या शेतकऱ्यांच्या दुःखाकडे शासनाचे लक्ष न गेल्यामुळे मदतीच्या वाटपातील असमान वागणूक (Unequal Treatment) ही संतापाची लाट निर्माण करत आहे.
पीक विम्याच्या नियमांवरील वाद
बाधित शेतकऱ्यांसमोर पीक विम्याचे (Crop Insurance) बदललेले नियम ही दुसरी मोठी समस्या आहे. पूर्वी पीक विम्यांतर्गत शेतकऱ्यांना अग्रिम (Advance) पंचवीस टक्के रक्कम मिळत असे, मात्र आताच्या नियमांनुसार पीक कापणी प्रयोगानंतरच (After Crop Cutting Experiment) मदत मिळणार आहे. कृषी विभागाने ३१ ऑक्टोबरपर्यंत हे अहवाल सादर करायचे असले तरी, शेतकऱ्यांना त्यांच्या नुकसानीची भरपाई मिळण्यासाठी पुढील वर्षातील मे-जून महिन्यांपर्यंत वाट पाहावी लागण्याची शक्यता आहे.
compensation from today पिके पूर्णपणे नष्ट झाली असताना पीक कापणी प्रयोग कसा होणार? तसेच तात्काळ आर्थिक मदतीची गरज असताना महिन्यांनी वाट पाहावी लागणे, हा अन्याय (Injustice) असल्याचं शेतकऱ्यांचं म्हणणं आहे.
शेतकऱ्यांची एकमुखी मागणी
सध्या जाहीर करण्यात आलेली मदत पूर्णपणे अपुरी असल्याचं शेतकरी संघटनांचं (Farmers’ Organizations) मत आहे. घरांच्या नुकसानीसोबतच पिकांचं झालेलं मोठं नुकसान लक्षात घेऊन शासनाने सरसकट हेक्टरी पन्नास हजार रुपयांची (Rs. 50,000 per Hectare) मदत जाहीर करावी, अशी मागणी जोर धरत आहे. केवळ घरांच्या नुकसानीची भरपाई न देता, शेतीतील नुकसानीचीही पूर्ण भरपाई व्हावी, यासाठी राज्यभरातील शेतकऱ्यांचा शासनावर दबाव वाढत आहे.
सोलापूर जिल्ह्यात मदतीचे वाटप सुरू झाले असले तरी, राज्यातील प्रत्येक नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यापर्यंत ही मदत तातडीने पोहोचणे आवश्यक आहे. शासनाने केवळ एका जिल्ह्यापुरते मर्यादित न राहता, सर्व बाधित भागांमध्ये तात्काळ आणि समान (Immediate and Equal) मदत पोहोचवून आपले कर्तव्य पार पाडावे, हीच सध्याची सर्वात मोठी गरज आहे.
