गेल्या काही महिन्यांपासून महाराष्ट्राला अतिवृष्टीचा मोठा फटका बसला आहे, विशेषतः सप्टेंबर महिन्यात झालेल्या विक्रमी पावसाने कृषी क्षेत्राचं आणि ग्रामीण भागाचं मोठं नुकसान केलं आहे. पूर आणि सततच्या पावसामुळे शेती आणि घरांची झालेली हानी पाहता, राज्याचे कृषीमंत्री दत्ता भरणे यांनी पत्रकार परिषदेत नुकसानीची माहिती देत, शेतकऱ्यांसाठी सरकारच्या मदत कार्यावर प्रकाश टाकला.
राज्याची स्थिती: ३३ जिल्ह्यांना फटका, कोट्यवधींचं नुकसान
Dattatray Bharne कृषीमंत्र्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मे महिन्यापासून सुरू झालेला पाऊस जून, जुलै, ऑगस्ट आणि विशेषतः सप्टेंबरमध्ये रौद्ररूप धारण करून बरसला. या अतिवृष्टीमुळे महाराष्ट्रातील सर्व ३३ जिल्ह्यांवर संकट कोसळले आहे. यामध्ये नांदेड, अहमदनगर, बीड, सोलापूर, जालना, यवतमाळ, धाराशिव आणि नाशिक या जिल्ह्यांतील शेतकरी सर्वाधिक बाधित झाले आहेत.
अतिवृष्टीमुळे झालेले नुकसान धक्कादायक आहे. अंदाजे सव्वा ते दीड कोटी एकर शेतीचे क्षेत्र पाण्याखाली गेले आहे. उभी पीकं आणि फळबागा अक्षरशः उद्ध्वस्त झाल्या आहेत. याव्यतिरिक्त, अनेक घरांमध्ये पाणी शिरले असून, त्यांची पडझड झाली आहे. शेतीत वापरल्या जाणाऱ्या इलेक्ट्रिक मोटारी आणि ट्रान्सफॉर्मर देखील पुराच्या पाण्यात वाहून गेल्याने शेतकऱ्यांचे दुहेरी नुकसान झाले आहे.
तातडीची मदत आणि पंचनाम्याची प्रक्रिया
Dattatray Bharne या नैसर्गिक आपत्तीला तोंड देण्यासाठी राज्य शासनाने तात्काळ मदत कार्य सुरू केले आहे. महसूल, कृषी आणि ग्रामविकास विभागाचे अधिकारी युद्ध पातळीवर पंचनाम्याचे काम करत आहेत. आतापर्यंत सुमारे २२५० कोटी रुपयांची मदत वितरित करण्यात आली आहे.
याशिवाय, जिल्हाधिकारी (कलेक्टर) स्तरावर तातडीची आणि तात्पुरती मदत म्हणून प्रत्येक कुटुंबाला १०,००० रुपये, तसेच १० किलो तांदूळ, १० किलो गहू आणि ३ किलो डाळ उपलब्ध करून दिली जात आहे. जनावरांसाठी चाऱ्याची सोय देखील करण्यात येत आहे.
सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी
कृषीमंत्री दत्ता भरणे यांनी नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना धीर दिला आहे. “हे निसर्गाचे संकट आहे आणि या संकटाचा सामना करण्यासाठी सरकार तुमच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहे,” असे त्यांनी स्पष्ट केले. शेतकरी लवकरात लवकर पुन्हा उभा राहावा यासाठी शासन स्तरावर सर्वतोपरी प्रयत्न सुरू आहेत.
या संदर्भात, मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांनी दिल्लीत पंतप्रधान आणि गृहमंत्र्यांची भेट घेऊन राज्याच्या परिस्थितीची सविस्तर माहिती दिली आहे, जेणेकरून केंद्र सरकारकडूनही मोठी मदत मिळवता येईल.
सध्या दिलेली मदत अपुरी असल्याची जाणीव सरकारला आहे. मात्र, पंचनाम्याचे काम पूर्ण होऊन नुकसानीची अचूक आकडेवारी उपलब्ध झाल्यावर, केंद्र आणि राज्य सरकार एकत्रितपणे मदतीच्या निकषांमध्ये बदल करून जास्तीत जास्त भरपाई देण्याचा प्रयत्न करेल, असे कृषीमंत्र्यांनी आश्वासन दिले. विशेष म्हणजे, शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीबाबतही लवकरच सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल, असे संकेत त्यांनी दिले आहेत.
