महाराष्ट्र शासनाने आत्महत्याग्रस्त १४ जिल्ह्यांतील केशरी (APL) शिधापत्रिकाधारक शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वाचा आणि दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. अन्नधान्यांऐवजी आता थेट रोख रक्कम (DBT) त्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येणार आहे, ज्यामुळे या कुटुंबांना मोठा आर्थिक आधार मिळणार आहे.
महत्वाचा शासन निर्णय आणि वाढलेली मदत
१९ सप्टेंबर २०२५ रोजी, महाराष्ट्र शासनाच्या अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने हा अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय जारी केला आहे. हा निर्णय त्या केशरी शिधापत्रिकाधारक (APL) शेतकऱ्यांसाठी आहे जे राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम २०१३ च्या लाभापासून वंचित आहेत.
- योजनेचा उद्देश: आत्महत्याग्रस्त भागातील केशरी कार्डधारक शेतकऱ्यांच्या कुटुंबांना आर्थिक दिलासा देणे.
- मदतीचे स्वरूप: अन्नधान्यांऐवजी थेट त्यांच्या बँक खात्यात रोख रक्कम जमा केली जाईल.
- रक्कम वाढ: ४ सप्टेंबर २०२४ च्या मूळ शासन निर्णयात ही रक्कम प्रति माह प्रति लाभार्थी १५० रुपये होती. मात्र, आता त्यात वाढ करून ती प्रति माह प्रति लाभार्थी १७० रुपये करण्यात आली आहे.
Keshari Ration Card या वाढीव मदतीमुळे संकटग्रस्त शेतकरी कुटुंबांना त्यांच्या दैनंदिन गरजा पूर्ण करण्यासाठी अधिक लवचिकता आणि आर्थिक बळ मिळणार आहे.
योजनेसाठी मंजूर निधी आणि लाभार्थी जिल्हे
Keshari Ration Card या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी महाराष्ट्र शासनाने आर्थिक वर्ष २०२४-२६ करिता मोठा निधी मंजूर केला आहे.
- एकूण मंजूर अनुदान: ९० कोटी रुपये.
- सध्या वितरित निधी: ४४ कोटी ४९ लाख ८२ हजार ६५० रुपये (सुमारे ४४.५० कोटी रुपये).
Keshari Ration Card हा निधी थेट लाभ हस्तांतरण (Direct Benefit Transfer – DBT) पद्धतीने PFMS प्रणालीमार्फत लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा केला जाईल.
या योजनेचा लाभ खालील १४ आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना मिळणार आहे:
| क्र. | जिल्ह्याचे नाव | क्र. | जिल्ह्याचे नाव |
| १. | अकोला | ८. | जालना |
| २. | अमरावती | ९. | लातूर |
| ३. | बीड | १०. | नांदेड |
| ४. | बुलढाणा | ११. | परभणी |
| ५. | छत्रपती संभाजीनगर | १२. | वर्धा |
| ६. | धाराशिव | १३. | वाशिम |
| ७. | हिंगोली | १४. | यवतमाळ |
या १४ जिल्ह्यांमध्ये एकूण ६ लाख ६५ हजार ५७८ कार्ड्स आहेत, ज्या अंतर्गत २६ लाख १७ हजार ५४५ लाभार्थी आहेत. या सर्व लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात लवकरच ही थेट रोख मदत जमा होणार आहे.
हा निर्णय शेतकरी आत्महत्या रोखण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल असून, संकटात असलेल्या शेतकरी कुटुंबांना जगण्यासाठी आणि उभे राहण्यासाठी तात्काळ आर्थिक आधार देणारा ठरेल.
या योजनेबद्दल तुमच्या काय प्रतिक्रिया आहेत? तुमच्या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी ही मदत किती महत्त्वाची ठरेल, हे खाली कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा.
