योजनेचा लाभ नियमितपणे सुरू ठेवण्यासाठी सरकारने दोन महिन्यांची मुदत देत ई-केवायसी पूर्ण करण्याचे आदेश दिले आहेत. यासाठी अनेक महिलांनी तयारी केली असली तरी, वेबसाईटवर येणाऱ्या सततच्या तांत्रिक अडचणींमुळे त्यांची लगबग आणि चिंता दोन्ही वाढल्या आहेत. ग्रामीण भागातील महिलांना तर सायबर कॅफेमध्ये वारंवार चकरा माराव्या लागत आहेत, ज्यामुळे त्यांचा वेळ आणि पैसा दोन्ही वाया जात आहे.
‘लाडक्या बहिणीं’ना सतावणाऱ्या प्रमुख समस्या
Ladki Bahin Yojana ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करताना लाभार्थी महिलांना खालील प्रमुख अडचणींचा सामना करावा लागत आहे:
- वेबसाईट लोड होत नाहीये: अनेक जण एकाच वेळी वेबसाईटवर येत असल्याने ती सतत क्रॅश होत आहे किंवा ‘एरर’ दाखवत आहे.
- कागदपत्रे अपलोड होण्यास अडचण: फॉर्म भरताना आवश्यक कागदपत्रे अपलोड होत नाहीत.
- ओटीपीचा घोळ: कागदपत्रे अपलोड झाली तरी, मोबाईल नंबरवर ओटीपी (OTP) येण्यास विलंब होत आहे किंवा तो येतच नाहीये.
- फॉर्म ओपन न होणे: कधीकधी ई-केवायसीचा फॉर्मच ओपन होत नाही.
तांत्रिक अडचणींवर काय उपाययोजना करावी?
Ladki Bahin Yojana वेबसाईटवर येणाऱ्या अडचणी तात्पुरत्या स्वरूपाच्या असू शकतात. जास्त लोडमुळे ही समस्या येत असल्याने, लाभार्थ्यांनी काही सोप्या गोष्टी करून पहाव्यात:
- वेळेची निवड बदला: वेबसाईटवर जास्त गर्दी नसताना, म्हणजेच रात्री १२ नंतर किंवा पहाटेच्या वेळी ई-केवायसी करण्याचा प्रयत्न करा. यामुळे वेबसाईट लवकर लोड होण्याची शक्यता आहे.
- नेटवर्क तपासा: जर ओटीपी येत नसेल, तर तुमच्या मोबाईलचे नेटवर्क तपासा. नेटवर्कच्या समस्येमुळे ओटीपी मिळण्यास काही वेळा विलंब होऊ शकतो.
- काही काळाने पुन्हा प्रयत्न करा: जर वारंवार ‘एरर’ येत असेल, तर लगेच प्रयत्न न करता काही तासांनी पुन्हा लॉग-इन करून पहा.
योजनेत पारदर्शकता आणण्यासाठी केवायसी आवश्यक: उपमुख्यमंत्री
Ladki Bahin Yojana या सर्व गोंधळावर राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्टीकरण दिले आहे. त्यांच्या मते, आजवर अनेकांनी या योजनेचा चुकीचा लाभ घेतला आहे. त्यामुळे योजनेत पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि पात्र लाभार्थ्यांची निश्चिती करण्यासाठी सरकारने ई-केवायसी बंधनकारक केले आहे.
सरकारचा हेतू चांगला असला तरी, लाभार्थ्यांच्या अडचणी लक्षात घेता, दिलेल्या मुदतीत केवायसी पूर्ण होण्यासाठी शासनाने वेबसाईट तत्काळ सुरळीत करणे गरजेचे आहे. अन्यथा, तांत्रिक अडचणींमुळे अनेक पात्र महिलांना योजनेच्या लाभापासून वंचित राहावे लागू शकते.