यावर्षी महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांवर दुहेरी संकट आले आहे. एकीकडे अतिवृष्टीमुळे लाखो हेक्टरवरील पिके उद्ध्वस्त झाली आहेत, तर दुसरीकडे पीक विमा आणि सरकारी मदतीतील बदलांमुळे त्यांच्या चिंतेत भर पडली आहे. यंदाच्या पावसाने शेतात पाणी साचून पिके सडली, अनेक ठिकाणी माती वाहून गेली आणि शेतकरी हवालदिल झाले. या कठीण काळात, त्यांना सरकारकडून मदतीची अपेक्षा आहे, पण ती मदत अपुरी पडण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
पीक विमा: जुने नियम आणि नवीन बदल
Maharastra Rain गेल्या काही वर्षांपासून, अतिवृष्टीसारख्या नैसर्गिक आपत्तींसाठी पीक विमा योजना स्थानिक पातळीवर लागू केली जात होती. जर एखाद्या गावातील किंवा मंडळातील पिकांचे मोठे नुकसान झाले असेल, तर शेतकरी वैयक्तिकरित्या किंवा सामूहिकरित्या मदतीसाठी पात्र ठरत होते. मात्र, यावर्षीच्या योजनेत मोठा बदल करण्यात आला आहे. आता पीक विम्याची भरपाई केवळ पीक कापणी प्रयोगांवर (Crop Cutting Experiments) आधारित असेल.
Maharastra Rain याचा अर्थ, हंगामाच्या शेवटी कृषी विभागाचे अधिकारी पीक कापणी प्रयोग करतील आणि त्यातील आकडेवारीनुसार भरपाई निश्चित केली जाईल. जर एखाद्या मंडळातील सरासरी पीक उत्पादन मागील पाच वर्षांच्या सरासरी उत्पादनापेक्षा 30% पेक्षा जास्त कमी झाले, तरच त्या मंडळातील शेतकरी मदतीसाठी पात्र ठरतील. उदाहरणादाखल, जर सोयाबीनचे सरासरी उत्पादन 10 क्विंटल असेल आणि ते 7 क्विंटलपर्यंत घटले, तरच शेतकऱ्यांना मदत मिळू शकते. यानंतरही, जेवढे उत्पादन घटले, तेवढीच भरपाई मिळेल.
Maharastra Rain या बदलामुळे अनेक शेतकरी चिंतेत आहेत. ज्यांची पिके पूर्णपणे पाण्याखाली गेली किंवा वाहून गेली, त्यांना थेट मदत मिळेल की नाही, हा प्रश्न उभा राहिला आहे. जुन्या पद्धतीनुसार जर स्थानिक आपत्तीचे ‘ट्रिगर’ लागू झाले असते, तर शेतकऱ्यांना 3 ते 3.5 हजार कोटींपर्यंत मदत मिळाली असती. पण नवीन नियमांमुळे ही मदत अपुरी पडेल, अशी भीती व्यक्त होत आहे
सरकारी मदत: मर्यादा आणि गरजांमधील तफावत
राज्य सरकारने अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी 2215 कोटी रुपयांची मदत जाहीर केली आहे. ही मदत प्रति हेक्टरी ₹8,500 (कोरडवाहू पिकांसाठी), ₹17,000 (बागायती पिकांसाठी) आणि ₹22,500 (फळपिकांसाठी) दिली जाईल. ही मदत केवळ दोन हेक्टरपर्यंतच्या क्षेत्रासाठी मर्यादित आहे.
या मदतीची रक्कम शेतकऱ्यांच्या नुकसानीच्या तुलनेत खूपच कमी आहे. केवळ दोन हेक्टरची मर्यादा असल्याने, मोठे शेतकरी किंवा ज्यांचे जास्त नुकसान झाले आहे, त्यांना याचा फारसा फायदा होणार नाही. सध्याच्या आकडेवारीनुसार, राज्यात आतापर्यंत 25 लाख हेक्टरहून अधिक पिकांचे नुकसान झाले आहे आणि हा आकडा 30 लाख हेक्टरपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत, सरकारच्या मदतीची रक्कम गरजेच्या तुलनेत खूपच कमी आहे.
शेतकरी म्हणतात, “सरकारी मदत पोहचण्याआधीच पिके नष्ट झाली आहेत. आता जी मदत मिळेल ती केवळ दोन हेक्टरसाठी असेल, तर उर्वरित पिकांचे काय?