उद्योग वाढीला चालना देण्यासाठी राज्याचा मोठा निर्णय
NA Permission राज्यातील उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि उद्योजकांना परवानग्यांच्या जाळ्यातून मुक्त करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार, आता सूक्ष्म, लघु आणि अन्नप्रक्रिया उद्योगांसाठी जमिनीचा अकृषक परवाना (NA Permission) घेण्याची सक्ती रद्द करण्यात आली आहे. या ऐतिहासिक निर्णयामुळे नवीन व्यवसाय सुरू करू इच्छिणाऱ्या उद्योजकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
यापूर्वी, कोणताही उद्योग सुरू करण्यासाठी उद्योजकांना अनेक परवानग्या घ्याव्या लागत होत्या, ज्यात अकृषक परवाना, पर्यावरण परवानगी आणि इतर नोंदणी प्रक्रियांचा समावेश होता. यापैकी, महसूल विभागाकडून मिळणारा अकृषक परवाना हा एक कठीण आणि वेळखाऊ टप्पा मानला जात असे. या प्रक्रियेत खूप वेळ आणि पैसा खर्च होत असल्याने अनेक उद्योग सुरू होण्यास विलंब होत होता. आता ही अटच रद्द झाल्यामुळे उद्योजकांना थेट आपल्या प्रकल्पाच्या उभारणीवर लक्ष केंद्रित करता येणार आहे, ज्यामुळे प्रक्रिया खूपच जलद होईल.
निर्णयाचे फायदे आणि परिणाम
NA Permission मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या मते, राज्याच्या सर्व क्षेत्रांची प्रगती व्हावी यासाठी सरकार विविध धोरणांवर काम करत आहे. ही धोरणे समाजहिताची आणि भविष्यातील आव्हानांचा सामना करणारी असावीत, यावर सरकारचा भर आहे. अकृषक परवाना रद्द करण्याचा निर्णय त्याच दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. यामुळे सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांना वेळेत प्रकल्प सुरू करता येईल, खर्च कमी होईल आणि उद्योग क्षेत्राला नवी गती मिळेल.
या निर्णयाचा सर्वाधिक फायदा सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांना होणार आहे, विशेषतः अन्नप्रक्रिया उद्योग, ग्रामीण भागातील लघुउद्योग आणि स्टार्टअप्स यांना. यामुळे ग्रामीण भागात कृषी मालावर आधारित उद्योग उभे राहतील, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनासाठी थेट बाजारपेठ उपलब्ध होईल. यातून रोजगारनिर्मिती, गुंतवणूक वाढ आणि राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला मोठी चालना मिळेल.
उद्योग जगताने या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. उद्योजकांच्या मते, सरकारने घेतलेला हा निर्णय ‘Ease of Doing Business’ वाढवण्यासाठी एक महत्त्वाचा टप्पा आहे, कारण आता उद्योग सुरू करण्याचा वेळ खूप कमी होईल. या निर्णयामुळे महाराष्ट्रात उद्योगांसाठी अनुकूल वातावरण तयार होण्यास मदत होईल.
