महाराष्ट्रामध्ये यंदाच्या खरीप हंगामात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांवर दुहेरी संकट ओढावले आहे. पावसामुळे पिकांचं मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झालं आहे आणि त्यातच पीक विमा आणि सरकारी मदतीच्या नियमांमध्ये झालेल्या बदलांमुळे शेतकऱ्यांच्या मदतीत कपात होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
पीक विमा योजनेतील बदल आणि त्याचे परिणाम
Nuksan Bharpai यंदाच्या पीक विमा योजनेअंतर्गत नुकसान भरपाईसाठी फक्त ‘पिक कापणी प्रयोगाला’ आधार मानण्यात आले आहे. यापूर्वी, पीक विमा योजनेत नैसर्गिक आपत्ती किंवा हंगामातील प्रतिकूल परिस्थिती यांसारख्या विविध निकषांनुसार शेतकऱ्यांना मदत मिळत होती. मात्र, हे निकष यंदा वगळण्यात आल्यामुळे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
अतिवृष्टीमुळे अनेक ठिकाणी शेतात पाणी साचून राहिल्याने पिके सडून गेली आहेत, तर काही ठिकाणी नदी-नाल्यांच्या पाण्यामुळे उभी पिके पूर्णपणे वाहून गेली आहेत. अशा परिस्थितीत शेतात पीकच उरले नसल्यामुळे पीक कापणी प्रयोग कसा होणार, असा प्रश्न शेतकरी विचारत आहेत.
Nuksan Bharpai नवीन नियमांनुसार, शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई तेव्हाच मिळेल, जेव्हा पीक कापणी प्रयोगातून मंडळातील सरासरी उत्पादन मागील पाच वर्षांच्या तुलनेत ३० टक्क्यांहून अधिक घटेल. उदाहरणार्थ, जर सोयाबीनचे सरासरी उत्पादन १० क्विंटल असेल आणि ते किमान ७ क्विंटलपेक्षा कमी झाले, तरच शेतकरी मदतीसाठी पात्र ठरतील.
याशिवाय, जर उत्पादन ५० टक्क्यांहून अधिक घटले, तर शेतकऱ्यांना अतिरिक्त २० टक्के नुकसान भरपाई दिली जाईल. या नियमांमुळे अनेक शेतकऱ्यांना पीक विम्याचा अपेक्षित लाभ मिळणार नाही, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.
सरकारी मदतीची स्थिती आणि आव्हाने
Nuksan Bharpai अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी सरकारने २२१५ कोटी रुपयांची मदत जाहीर केली आहे. मात्र, ही मदत मर्यादित स्वरूपात आहे.
- कोरडवाहू पिकांसाठी – ₹८,५०० प्रति हेक्टर
- बागायती पिकांसाठी – ₹१७,००० प्रति हेक्टर
- फळ पिकांसाठी – ₹२२,५०० प्रति हेक्टर
ही मदत केवळ दोन हेक्टरपर्यंतच्या क्षेत्रासाठीच दिली जाणार आहे. विशेष म्हणजे, गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदाच्या मदतीमध्ये कपात करण्यात आली आहे.
राज्यात अतिवृष्टीने जवळपास २८ ते ३० लाख हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान झाल्याचा अंदाज आहे. या मोठ्या नुकसानीच्या तुलनेत सरकारची NDRF आणि SDRF अंतर्गत मिळणारी मदत पुरेशी नसल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.
शेतकऱ्यांपुढील वाढते संकट
एकंदरीत, पीक विमा योजनेतील बदल आणि सरकारी मदतीत झालेली कपात यामुळे यंदा अतिवृष्टीग्रस्त शेतकरी मोठ्या आर्थिक संकटात सापडले आहेत. पिकांचे झालेले नुकसान आणि अपुरी मदत या दुहेरी संकटातून मार्ग काढणे त्यांच्यासाठी एक मोठे आव्हान बनले आहे.
या परिस्थितीतून शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने नेमक्या कोणत्या उपाययोजना करायला हव्यात, असे तुम्हाला वाटते?