जगभरातील भू-राजकीय घडामोडी आणि आर्थिक बदलांमुळे सध्या कच्च्या तेलाच्या दरात लक्षणीय घट झाली आहे. युद्ध, अस्थिरता आणि अमेरिकेतील सरकारी कामकाज ठप्प होण्याच्या शक्यतेचा परिणाम म्हणून दर प्रति बॅरल $८४ पर्यंत खाली आले आहेत, जे गेल्या १८ आठवड्यांतील नीचांकी स्तर आहे. भारतासाठी ही दिलासादायक बातमी आहे, कारण रशियाकडून स्वस्त दरात तेल खरेदी करण्याची संधी मिळाल्याने, येत्या दिवाळीत देशात पेट्रोल आणि डिझेलचे दर कमी होण्याची शक्यता वाढली आहे.
दर घसरणीची कारणे आणि भविष्यातील शक्यता
उत्पादन वाढीचा अंदाज
- कच्च्या तेलाचे उत्पादन वाढण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे बाजारात तेलाचा पुरवठा वाढेल आणि दर आणखी खाली येतील.
- सप्टेंबरमध्ये ओपेक च्या दैनिक विक्रीवर नायजेरियातील वादाचा परिणाम होऊ शकतो.
- सौदी अरेबिया आपला बाजारातील हिस्सा परत मिळवण्यासाठी नोव्हेंबरमध्ये प्रतिदिन १ लाख बॅरल अतिरिक्त विक्री करू शकतो, ज्यामुळे दरांवर आणखी दबाव येईल.
खासगी कंपन्यांचा मोठा फायदा
Price Less कच्च्या तेलाच्या आयातीतील या बदलांचा सर्वाधिक फायदा खासगी रिफायनरी कंपन्यांना झाला आहे.
- खासगी कंपन्यांनी कच्च्या तेलाची आयात वाढवून ती प्रतिदिन ८.४७ लाख बॅरल केली आहे.
- या कंपन्यांनी त्यांच्या एकूण खरेदीपैकी तब्बल ६०% हिस्सा रशियाकडून खरेदी केला आहे.
- या स्वस्त तेलावर प्रक्रिया करून पेट्रोलियम उत्पादने तयार केली जातात आणि ती परदेशात निर्यात करून खासगी कंपन्या मोठा नफा कमावत आहेत. याउलट, सरकारी कंपन्यांना मात्र आयातीचा मोठा हिस्सा देशांतर्गत
पुरवठ्यासाठी वापरावा लागतो.
सरकारी कंपन्यांनी खरेदी घटवली
Price Less सध्या रशिया भारताचा सर्वात मोठा तेल पुरवठादार आहे. आकडेवारीनुसार, प्रतिदिन लाख बॅरलमध्ये पुरवठा असा आहे:
| देश | पुरवठा (लाख बॅरल/प्रतिदिन) |
| रशिया | १९.८ |
| इराक | ८.७ |
| सौदी अरेबिया | ६.२ |
| अमेरिका | २.७७ |
Price Less या महत्त्वपूर्ण आकडेवारीनंतरही, सरकारी तेल कंपन्यांनी रशियन तेलाच्या खरेदीत मोठी कपात केली आहे.
- बीपीसीएल (BPCL) आणि इंडियन ऑइल सारख्या सरकारी कंपन्यांनी सप्टेंबरमध्ये सरासरी ६.०५ लाख बॅरल प्रतिदिन रशियन तेल आयात केले.
- ही आयात ऑगस्टच्या तुलनेत ३२% कमी आणि जूनच्या तुलनेत ४५% कमी आहे. यामुळे सप्टेंबरमध्ये भारताच्या एकूण रशियन तेल आयातीत ६% घट झाली आहे.
Price Less या कपातीमागे अमेरिकेचा दबाव आणि तेलाच्या पुरवठ्यामध्ये विविधता आणण्याचे धोरण ही मुख्य कारणे असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, जिथे सरकारी कंपन्यांनी खरेदी घटवली आहे, तिथे रिलायन्स इंडस्ट्रीज आणि नायरा एनर्जी सारख्या खासगी रिफायनरी कंपन्यांनी मात्र रशियन तेलाची खरेदी वाढवली आहे.
कच्च्या तेलाच्या घसरलेल्या दरांमुळे आणि रशियाकडून मिळत असलेल्या स्वस्त पुरवठ्यामुळे, येणाऱ्या काळात देशातील इंधनाचे दर कमी होण्याची प्रबळ शक्यता आहे. मात्र, सरकारी आणि खासगी कंपन्यांच्या खरेदी धोरणातील फरक पाहता, या स्वस्त तेलाचा थेट फायदा देशातील सामान्य ग्राहकांना कधी आणि किती प्रमाणात मिळेल, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.