दि. ३० सप्टेंबर २०२५ रोजी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पूर आणि अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी अनेक महत्त्वपूर्ण आणि दिलासादायक निर्णय घेण्यात आले आहेत. नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या नुकसानीचा या बैठकीत सविस्तर आढावा घेण्यात आला, ज्यात प्राथमिक अंदाजानुसार राज्यात तब्बल ६० लाख हेक्टर शेतीचे प्रचंड नुकसान झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
तातडीची मदत: दिवाळीपूर्वी २२१५ कोटींचा पहिला हप्ता
शेतकऱ्यांचे झालेले मोठे नुकसान लक्षात घेऊन, त्यांना त्वरित आर्थिक आधार देण्यासाठी सरकारने उपाययोजना करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार, नुकसान भरपाईच्या पहिल्या टप्प्यात २२१५ कोटी रुपये वितरित करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.
या निधीमुळे राज्यातील सुमारे ३१ लाख शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट रक्कम जमा करण्याचे शासनाचे उद्दिष्ट आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, ही मदत दिवाळीपूर्वीच वितरित करण्याचे नियोजन असल्याने, सणासुदीच्या काळात संकटात सापडलेल्या बळीराजाला मोठा आधार मिळणार आहे.
ई-केवायसीची किचकट अट रद्द, मदत थेट खात्यात
Wet drought relief अनुदानाच्या वितरणासंदर्भात एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा निर्णय घेण्यात आला आहे. तो म्हणजे, नुकसान भरपाईसाठी आवश्यक असलेली ई-केवायसी (e-KYC) करण्याची अट शिथिल करण्यात आली आहे.
या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांची केवायसीची किचकट प्रक्रिया करण्याची गरज संपली आहे. आता, शेतकऱ्यांच्या ‘फार्मर आयडी’शी (Farmer ID) संलग्न असलेल्या आधार लिंक बँक खात्यांमध्ये ही मदत डीबीटी (DBT) म्हणजेच थेट लाभ हस्तांतरणाद्वारे (Direct Benefit Transfer) जमा केली जाईल. १५ एप्रिल २०२५ च्या शासन निर्णयानुसार, फार्मर आयडी असलेल्या पात्र शेतकऱ्यालाच हे अनुदान मिळणार असून, यामुळे नुकसान भरपाई जलद गतीने शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचण्यास मदत होणार आहे.
‘ओला दुष्काळ’ नसला तरी ‘दुष्काळसदृश्य’ सवलती लागू
Wet drought relief राज्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे ‘ओला दुष्काळ’ (Wet Drought) जाहीर करण्याची मागणी अनेक स्तरांतून होत होती. मंत्रिमंडळाने स्पष्ट केले की, सध्या ‘ओला दुष्काळ’ जाहीर करण्यासाठी केंद्राच्या कोणत्याही मार्गदर्शक सूचना (गाईडलाईन्स) उपलब्ध नाहीत.
मात्र, सरकारने शेतकऱ्यांसाठी एक सकारात्मक मार्ग काढत, ‘ओला दुष्काळ’ऐवजी दुष्काळसदृश्य परिस्थितीसाठी असलेल्या सर्व सवलती राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी लागू करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात आर्थिक आणि प्रशासकीय दिलासा मिळेल.
या सवलतींमध्ये खालील बाबींचा समावेश आहे:
- शेतकऱ्यांच्या वीज बिलात माफी.
- शालेय विद्यार्थ्यांच्या (दहावी/बारावी) परीक्षा शुल्कात माफी.
- शेतसाऱ्याला माफी.
- पीक कर्जाच्या वसुलीला स्थगिती.
- अल्पमुदतीच्या पीक कर्जाचे मध्यम आणि दीर्घ मुदतीमध्ये पुनर्घटन.
पंचनाम्यांसाठी मुदतवाढ, उर्वरित मदतीवर पुढील बैठकीत निर्णय
नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधित झालेल्या क्षेत्रांचे पंचनामे (Panchnama) पूर्ण करण्यासाठी काही भागांमध्ये मुदतवाढ देण्यात आली आहे, कारण अनेक ठिकाणी पुराचे पाणी नुकतेच ओसरू लागले आहे. उर्वरित शेतकऱ्यांच्या नुकसान भरपाई संदर्भात तसेच राज्याच्या नैसर्गिक आपत्ती धोरणाबद्दल निर्णय घेण्यासाठी ६ ते ७ ऑक्टोबरनंतर पुन्हा एकदा मंत्रिमंडळाची बैठक होण्याची शक्यता आहे.
तरीही, पहिल्या टप्प्यातील २२१५ कोटींची नुकसान भरपाई दिवाळीपूर्वीच वितरित केली जाईल, हे मुख्यमंत्र्यांनी निश्चित केले आहे. या सर्वसमावेशक आणि त्वरित मदतीच्या निर्णयामुळे संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्याला मोठा दिलासा मिळाला आहे.
