samaik jamin kharedi vikri : महाराष्ट्रात सामायिक सातबारा (७/१२) असलेल्या जमिनीचा हिस्सा विकताना आता नियम कडक झाले आहेत. फसवणूक आणि कौटुंबिक वाद टाळण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी हा बदल लागू केला आहे.
नवा नियम नेमका काय आहे?
सामायिक नावे असलेल्या ७/१२ उताऱ्यावरील जमिनीतील हिस्सा विक्री करताना दुय्यम निबंधक आता खालीलपैकी एक अट पूर्ण केल्याशिवाय दस्त नोंदणी करणार नाहीत:
- भूमी अभिलेख विभागाची मोजणीची ‘क’ प्रत जोडलेली असल्यास इतर सहहिस्सेदारांची लेखी संमती किंवा ना-हरकत प्रमाणपत्र (NOC) मागण्याची गरज नाही. विक्री करणाऱ्याने स्वतःच्या हिश्श्याची अधिकृत मोजणी प्रत खरेदीखतासोबत जोडली की दस्त नोंदणी होऊ शकते.
- ‘क’ प्रत नसल्यास सातबारा उताऱ्यावर नाव असलेल्या इतर सर्व सहहिस्सेदारांची लेखी संमती किंवा ना-हरकत प्रमाणपत्र अनिवार्य असेल. हे कागदपत्र नसल्यास नोंदणी रोखली जाईल.
ही अट सर्व दुय्यम निबंधकांना लागू करण्यात आली आहे. आधी एक सहहिस्सेदार दुसऱ्यांना न कळवता किंवा संमती न घेता हिस्सा विकू शकत होता. त्यामुळे अनेकदा वाद आणि खटले उद्भवत होते. नव्या नियमामुळे ही शक्यता कमी होणार आहे.
हा निर्णय का घेण्यात आला?
सामायिक जमिनीच्या व्यवहारांत फसवणूक, छुपी विक्री आणि दीर्घकाळ चालणारे न्यायालयीन वाद वाढले होते. मालमत्ता हस्तांतरण कायद्याच्या कलम ४४ नुसार सहहिस्सेदाराला स्वतःचा हिस्सा विकण्याचा अधिकार आहे, पण त्यामुळे इतर हिस्सेदारांचे नुकसान होत असे. पारदर्शकता वाढवण्यासाठी आणि सामान्य नागरिकांचे हित जपण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
शेतकरी आणि जमीन मालकांसाठी महत्त्वाचे
- हिस्सा विकायचा असेल तर शक्यतो भूमी अभिलेख विभागाकडून ‘क’ प्रत (मोजणी नकाशा) काढून घ्या. ती जोडल्यास इतर सहहिस्सेदारांची संमती न लागता व्यवहार सहज होईल.
- ‘क’ प्रत उपलब्ध नसेल तर सर्व सहहिस्सेदारांची लेखी संमती आधीच मिळवा.
- महाभूमी पोर्टलवर डिजिटल ७/१२, ८-अ आणि इतर अभिलेख तपासता येतात. व्यवहार करण्यापूर्वी सर्व कागदपत्रे अद्ययावत ठेवा.
या नव्या नियमामुळे सामायिक जमिनीच्या खरेदी-विक्रीत पारदर्शकता येईल आणि अनावश्यक वाद कमी होतील. ज्यांना हिस्सा विकायचा आहे किंवा खरेदी करायची आहे, त्यांनी दुय्यम निबंधक कार्यालयात जाताना आवश्यक कागदपत्रे तयार ठेवावीत. अधिकृत माहितीसाठी स्थानिक तहसील कार्यालय किंवा महसूल विभागाशी संपर्क साधावा.
