pik vima update : महाराष्ट्रातील धाराशिव (पूर्वीचे उस्मानाबाद) जिल्ह्यातील हजारो शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची आणि सकारात्मक बातमी आहे. प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत २०२० खरीप हंगामातील पात्र शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्याचा शासनाने निर्णय घेतला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिलेल्या आदेशानुसार हा निधी वितरित करण्यात येणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेली रक्कम मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
न्यायालयाच्या आदेशानुसार शासनाने घेतला ऐतिहासिक निर्णय
मा. मुंबई उच्च न्यायालय, औरंगाबाद खंडपीठाने दिलेल्या निर्देशामुळे हा शासन निर्णय घेण्यात आला. न्यायालयाकडून प्राप्त झालेली रक्कम (धनादेश स्वरूपात) व्याजासह आणि प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेच्या खरीप २०२० हंगामातील उर्वरित राज्य हिस्स्याचे अनुदान मिळून एकूण रु. १३४,११,९१,९३८/- इतका निधी उपलब्ध झाला आहे.
जिल्हाधिकारी, धाराशिव आणि आयुक्त (कृषी) यांच्या विनंतीनुसार जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, धाराशिव यांच्या नावाने स्टेट बँक ऑफ इंडियात वैयक्तिक ठेव खाते (Personal Deposit Account) उघडण्यास विशेष परवानगी देण्यात आली आहे. या खात्यातून पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यावर थेट नुकसान भरपाई जमा होणार आहे.
शेतकऱ्यांना काय फायदा होणार?
- खरीप २०२० हंगामातील पीक नुकसानीची भरपाई थेट खात्यात.
- न्यायालयाच्या धनादेशातील रक्कम + राज्य शासनाचा उर्वरित हिस्सा.
- दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या दाव्यांची पूर्तता.
- शेतकऱ्यांच्या आर्थिक अडचणी कमी होऊन पुढील हंगामासाठी नवीन उभारी मिळणार.
वैयक्तिक ठेव खात्याबाबत महत्त्वाच्या अटी (शासन निर्णय)
शासनाने खाते उघडण्यास मान्यता देताना काही महत्त्वाच्या अटी घालून दिल्या आहेत. यामुळे पारदर्शकता आणि योग्य वापर सुनिश्चित होईल:
- खात्याचे नियमित लेखापरीक्षण करणे बंधनकारक.
- प्रशासकाने खात्याची योग्य देखभाल आणि देखरेख करावी.
- खात्यातील पावती फक्त दोन उद्देशांसाठी वापरली जाईल:
- उच्च न्यायालयाच्या धनादेशाचे रोखीकरण.
- राज्य हिस्स्याचे दुसरे अनुदान (नुकसान भरपाई).
- हे खाते २०२५-२६ ते २०२७-२८ या तीन आर्थिक वर्षांसाठी वैध राहील.
- महसूल किंवा इतर कोणत्याही खर्चासाठी हे खाते वापरता येणार नाही.
- दरमहा शिलकीचा ताळमेळ जिल्हा कोषागाराशी जुळवावा.
- आर्थिक वर्षअखेरीस महालेखापाल कार्यालयाकडे शिलकीची पुष्टी करणे आवश्यक.
शेतकऱ्यांसाठी हा निर्णय का महत्त्वाचा?
पीक विमा योजना ही शेतकऱ्यांसाठी सुरक्षा कवच आहे. मात्र अनेकदा प्रशासकीय प्रक्रिया, दावे प्रलंबित राहणे किंवा निधीची कमतरता यामुळे शेतकऱ्यांना वेळेवर मदत मिळत नव्हती. धाराशिव जिल्ह्यातील या निर्णयामुळे केवळ आर्थिक मदतच मिळणार नाही तर शासन आणि न्यायालय यांच्यातील समन्वय किती प्रभावी ठरू शकतो, याचेही उदाहरण मिळाले आहे.
शेतकरी बांधव-बहिणींनो, तुमचे पीक विम्याचे दावे २०२० खरीप हंगामातील असल्यास जिल्हा कृषी कार्यालयाशी संपर्क साधा. लवकरच निधी वितरणाची प्रक्रिया सुरू होईल. यासोबतच पुढील हंगामासाठी पीक विमा काढताना सर्व कागदपत्रे व्यवस्थित ठेवा आणि वेळेवर प्रिमियम भरा, जेणेकरून भविष्यात अशा अडचणी येणार नाहीत.
हा शासन निर्णय धाराशिवसह संपूर्ण महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी आशेचा किरण आहे. अधिक अपडेट्ससाठी कृषी विभागाच्या अधिकृत वेबसाइट किंवा जिल्हा कृषी अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधत राहा.
