Cottan Rate यावर्षी कापसाला चांगला दर मिळेल अशी आशा शेतकरी बाळगून आहेत, पण सध्याच्या बाजारपेठेची परिस्थिती पाहता, भाव स्थिर राहण्याची किंवा थोड्या प्रमाणात कमी होण्याची शक्यता अभ्यासक वर्तवत आहेत. अशा परिस्थितीत, शासनाने जाहीर केलेला हमीभाव (MSP) शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वाचा आधार ठरू शकतो. केंद्र सरकारने मध्यम लांब धाग्याच्या कापसासाठी प्रतिक्विंटल रु. ७,७१० आणि लांब धाग्याच्या कापसासाठी प्रतिक्विंटल रु. ८,११० इतका हमीभाव जाहीर केला आहे.
Cottan Rate पण हमीभावाचा लाभ घेण्यासाठी काही महत्त्वाच्या गोष्टींची तयारी शेतकऱ्यांनी आतापासूनच करावी लागणार आहे. भारतीय कापूस महामंडळ (CCI) हमीभावाने कापूस खरेदी करते, पण त्यासाठी काही नियम आहेत.
हमीभावासाठी आवश्यक गोष्टी
सर्वप्रथम, तुम्हाला CCI कडे नोंदणी करणे आवश्यक आहे. ही नोंदणी प्रक्रिया १ सप्टेंबर ते ३० सप्टेंबर या कालावधीत ‘कपास किसान’ ॲप द्वारे होईल. नोंदणीसाठी तुमच्याकडे खालील कागदपत्रे असणे अनिवार्य आहे:
- कापूस पिकाची नोंद असलेला ७/१२ उतारा: हा उतारा तुमच्याकडे असेल तरच तुम्ही नोंदणी करू शकता.
- आधार कार्ड
- बँक पासबुक
ही नोंदणी केल्यानंतरच तुम्ही तुमचा कापूस CCI ला विकू शकता आणि त्याचे पैसे थेट तुमच्या बँक खात्यात जमा होतील. या नोंदणीशिवाय तुम्हाला हमीभावाचा लाभ मिळणार नाही.
ई-पीक पाहणी आणि ७/१२ उतारा
तुमच्या ७/१२ उताऱ्यावर कापूस पिकाची नोंद असणे खूप महत्त्वाचे आहे आणि ही नोंद ई-पीक पाहणी द्वारे केली जाते. शासनाने १ ऑगस्टपासून ही प्रक्रिया सुरू केली आहे आणि त्याची अंतिम मुदत १५ सप्टेंबर आहे. जर तुम्ही या मुदतीत ई-पीक पाहणी केली नाही, तर तुमच्या उताऱ्यावर कापसाची नोंद होणार नाही. याचा थेट परिणाम तुमच्या नोंदणीवर होईल आणि तुम्हाला हमीभावाचा लाभ घेता येणार नाही. अशा परिस्थितीत तुम्हाला तुमचा कापूस खुल्या बाजारात कमी दराने विकावा लागेल, ज्यामुळे आर्थिक नुकसान होण्याची शक्यता आहे.
कापसातील ओलाव्याचे आव्हान
CCI साधारणपणे १५ ऑक्टोबरपासून कापूस खरेदीला सुरुवात करते. पण या काळात कापसामध्ये ओलाव्याचे प्रमाण जास्त असू शकते. CCI च्या नियमांनुसार, १२% पेक्षा जास्त ओलावा असलेल्या कापसाची खरेदी होत नाही. तसेच, ८% ते १२% पर्यंत ओलावा असल्यास प्रतिक्विंटल दरात कपात केली जाते. यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना अडचणी येतात. म्हणून, शेतकऱ्यांनी कापूस पूर्णपणे सुकवूनच केंद्रावर न्यावा. सध्या, ओलाव्याची मर्यादा १५% पर्यंत वाढवण्याची मागणी शेतकरी आणि तज्ज्ञांकडून केली जात आहे.
शेतकऱ्यांसाठी सल्ला
या सर्व गोष्टी लक्षात घेता, कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांनी कोणतीही दिरंगाई न करता खालील गोष्टी त्वरित कराव्यात:
- ई-पीक पाहणीची प्रक्रिया १५ सप्टेंबरपूर्वी पूर्ण करा.
- नोंदणीसाठी लागणारी सर्व कागदपत्रे (७/१२ उतारा, आधार कार्ड, बँक पासबुक) तयार ठेवा.
- १ सप्टेंबरपासून सुरू होणाऱ्या ऑनलाइन नोंदणी प्रक्रियेत ‘कपास किसान’ ॲपद्वारे नक्की सहभागी व्हा.
सध्याच्या बाजारातील दरांचा विचार करता, हमीभावाने कापूस विकणे हाच सर्वात सुरक्षित आणि फायदेशीर पर्याय आहे. त्यामुळे, या संधीचा पुरेपूर फायदा घेण्यासाठी वेळीच तयारीला लागा.
