Shet Panand Raste Yojana : महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या दळणवळणाची समस्या सोडवण्यासाठी मुख्यमंत्री बळीराजा शेत पाणंद रस्ते योजना (Mukhyamantri Baliraja Shet Panand Raste Yojana) वेगाने राबवली जात आहे. २४ जुलै २०२६ रोजी शासनाने या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी तीन महत्त्वाचे शासन निर्णय (GR) जारी केले आहेत. यामुळे रस्त्यांचे काम अधिक सोपे, प्रभावी आणि अतिक्रमणमुक्त होणार आहे.
या लेखात आम्ही तुम्हाला या नवीन बदलांची संपूर्ण माहिती सोप्या भाषेत देत आहोत. शेत रस्ते, पाणंद रस्ते, अतिक्रमण हटवणे, पोलिस सुरक्षा आणि इतर महत्त्वाच्या बाबींवर सविस्तर चर्चा करू.
१. रस्त्यांच्या रुंदीमध्ये लवचिकता – व्यावहारिक बदल
पूर्वीच्या नियमांनुसार रस्त्याची न्यूनतम रुंदी ५.५० मीटर (टॉप) आणि ९.१० मीटर (बॉटम) निश्चित करण्यात आली होती. मात्र नवीन GR नुसार:
- गाव नकाशावरील अस्तित्वातील रस्त्यांची उपलब्ध रुंदी १२ फूट ते २० फूट असल्यास त्याच रुंदीप्रमाणे रस्ता तयार करता येईल.
- अतिक्रमण हटविल्यानंतरही रुंदी कमी असल्यास विद्यमान रुंदीनुसार काम पूर्ण करावे.
- महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ च्या कलम १४३ अंतर्गत नकाशावरील रस्ते आणि कलम १९ अंतर्गत शासकीय रस्त्यांचा समावेश योजनेत होईल.
- पूर्वी MLA फंड किंवा इतर योजनांमधून माती काम/मुरुमीकरण झालेल्या रस्त्यांचे मजबुतीकरण व डांबरीकरण जिल्हा परिषद किंवा मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना अंतर्गत DSR दराने होईल.
फायदा: यामुळे प्रत्येक गावातील प्रत्यक्षात उपलब्ध रस्ते सहजपणे योजनेत समाविष्ट होऊ शकतील आणि कामाला वेग येईल.
२. अतिक्रमण हटवण्यासाठी मोफत पोलिस सुरक्षा
शेत रस्त्यांवरील अतिक्रमण ही मोठी समस्या आहे. नवीन निर्णयानुसार:
- मामलेदार कोर्ट अॅक्ट १९०६ अंतर्गत नोटीस देऊन अतिक्रमण हटवले गेल्यानंतर पुन्हा अतिक्रमण केल्यास मोफत पोलिस सुरक्षा उपलब्ध होईल.
- प्रभावित शेतकऱ्याने लेखी अर्ज केल्यास कलम २१(५) अंतर्गत पोलिस संरक्षण देणे बंधनकारक आहे.
- यामुळे रस्ते स्वच्छ ठेवणे आणि शेतकऱ्यांना न्याय मिळणे सोपे होणार आहे.
३. समितीमध्ये बदल आणि झाडे लावण्याचे नियम
- विधानसभा क्षेत्रस्तरीय समितीत सह-अध्यक्ष नेमण्याची तरतूद.
- रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला झाडे लावण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे.
- योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी जिल्हा आणि विधानसभा स्तरावरील समित्यांना अधिक अधिकार.
योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट
- ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना बारमाही वापरता येणारे मजबूत शेत रस्ते उपलब्ध करणे.
- शेतीमाल वाहतुकीसाठी सोयीस्कर दळणवळण.
- अतिक्रमणमुक्त, दर्जेदार रस्ते तयार करणे.
- गुणवत्ता नियंत्रण आणि देखभाल व्यवस्था.
शेतकऱ्यांसाठी महत्वाच्या सूचना
- अतिक्रमण स्वयंस्फूर्तीने हटवा आणि योजनेचा लाभ घ्या.
- रस्त्याचे नुकसान केल्यास फौजदारी कारवाई होऊ शकते.
- अधिक माहितीसाठी महाराष्ट्र शासन च्या अधिकृत वेबसाइटवर GR पहा किंवा जवळच्या तहसीलदार/ग्रामपंचायत कार्यालयाशी संपर्क साधा.
GR संदर्भ लिंक्स (अधिकृत):
- मुख्य GR: महाराष्ट्र शासन वेबसाइटवर उपलब्ध (२४ जुलै २०२६)
मुख्यमंत्री बळीराजा शेत पाणंद रस्ते योजनेचे हे नवीन बदल शेतकऱ्यांच्या दीर्घकाळाच्या मागणीला न्याय देतील. अतिक्रमणमुक्त रस्ते, मोफत पोलिस मदत आणि लवचिक नियम यामुळे योजनेची अंमलबजावणी वेगवान होईल. शेतकरी बांधवांनी याबाबत जागरूक राहावे आणि लाभ घ्यावा.
