ration DBT : महाराष्ट्र सरकारने शेतकरी आत्महत्याग्रस्त १४ जिल्ह्यांतील केशरी (एपीएल) रेशनकार्डधारक शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. आता या लाभार्थ्यांना धान्याऐवजी थेट रोख रक्कम बँक खात्यात जमा केली जाणार आहे. ही योजना महाडीबीटी (MahaDBT) २.० प्रणालीवर राबवली जाणार असल्याने प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि वेगवान होईल.
योजना काय आहे?
राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा कायद्याच्या कक्षेत न आलेल्या केशरी शिधापत्रिकाधारक शेतकऱ्यांना अन्नधान्याऐवजी रोख अनुदान देण्याची योजना पूर्वीपासून अस्तित्वात होती. आता ती पूर्णपणे महाडीबीटी प्रणालीवर आणण्यात आली आहे. मधली कडी काढून टाकल्यामुळे पैसे थेट लाभार्थ्यांच्या आधार लिंक असलेल्या बँक खात्यात जमा होतील.
किती रुपये मिळणार?
- प्रति व्यक्ती प्रति महिना ₹१७० रोख रक्कम मिळेल.
- कुटुंबातील सदस्यांच्या संख्येनुसार एकूण रक्कम ठरेल. उदाहरणार्थ, ४ सदस्यांच्या कुटुंबाला दरमहा ₹६८० मिळतील.
- ही रक्कम जानेवारी २०२३ पासून सुरू झाली होती (त्यावेळी ₹१५० होती). जून २०२४ च्या परिपत्रकानुसार एप्रिल २०२४ पासून ती वाढवून ₹१७० करण्यात आली.
- दरवर्षी किमान आधारभूत किमतीतील वाढीनुसार अनुदानात सुधारणा करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे.
कोणत्या जिल्ह्यांना लागू?
ही योजना खालील १४ शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांसाठी आहे:
छत्रपती संभाजीनगर, जालना, नांदेड, बीड, धाराशिव, परभणी, लातूर, हिंगोली, अमरावती, वाशीम, अकोला, बुलढाणा, यवतमाळ आणि वर्धा.
पात्रता आणि अटी
- राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा कायदा २०१३ अंतर्गत समाविष्ट नसलेले केशरी रेशनकार्डधारक शेतकरी.
- ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण असणे बंधनकारक.
- आधार कार्डशी जोडलेले सक्रिय बँक खाते आवश्यक.
- नवीन रेशनकार्डधारकांना आरसीएमएस नोंदणी पूर्ण झाल्यानंतर पुढील महिन्यापासून लाभ मिळेल.
पैसे कसे आणि कधी मिळतील?
महाडीबीटी २.० पोर्टलद्वारे थेट हस्तांतरण होईल. यामुळे विलंब, चुका आणि मधल्या कडीचा त्रास कमी होईल. लाभार्थ्यांना नियमितपणे खात्यात पैसे दिसतील. स्टेटस तपासण्यासाठी महाडीबीटी पोर्टल किंवा स्थानिक पुरवठा कार्यालयाशी संपर्क साधता येईल.
महत्त्वाचे मुद्दे
या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना धान्य मिळण्याच्या अडचणींऐवजी रोख स्वरूपात आर्थिक मदत मिळेल. त्यामुळे त्यांना गरजेनुसार वापर करता येईल. मात्र, ई-केवायसी आणि आधार-बँक लिंकिंग अपडेट ठेवणे आवश्यक आहे. अन्यथा लाभ मिळण्यात अडथळा येऊ शकतो.
शासनाकडून जारी झालेल्या शासन निर्णयानुसार ही प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्यात आली आहे. पात्र शेतकऱ्यांनी आपले तपशील तपासून ठेवावेत आणि नियमित स्टेटस चेक करावा.
ही योजना शेतकरी कुटुंबांना थेट आर्थिक आधार देणारी महत्त्वाची पावले आहे. अधिक माहितीसाठी स्थानिक तहसील कार्यालय, पुरवठा विभाग किंवा महाडीबीटी पोर्टलला भेट द्या.
