tur import duty o : वाढत्या महागाईवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी आणि देशातील कडधान्यांचा पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. तूर (Tur) आणि उडीद (Urad) डाळीच्या आयात शुल्कातील सवलतीला आता आणखी मुदतवाढ देण्यात आली आहे. या निर्णयाचा थेट परिणाम सामान्य ग्राहकांसह बळीराजावरही (शेतकऱ्यांवर) होणार आहे. चला तर मग, या निर्णयाचे सविस्तर विश्लेषण पाहूया.
नेमका निर्णय काय आहे? आयात शुल्कातील सवलत कधीपर्यंत?
केंद्र सरकारच्या ताज्या अधिसूचनेनुसार (Gazette), परदेशातून आयात केल्या जाणाऱ्या तूर आणि उडदावरील ‘शून्य टक्के’ (०%) आयात शुल्क सवलत आता ३१ मार्च २०२७ पर्यंत लागू राहील. म्हणजेच, आगामी आणखी एका वर्षासाठी या दोन्ही प्रमुख कडधान्यांच्या आयातीवर कोणताही कर आकारला जाणार नाही.
पिवळ्या वाटाण्याबाबत मोठा बदल
एकीकडे तूर आणि उडदाला आयात शुल्कातून सूट देण्यात आली असली, तरी पिवळ्या वाटाण्याच्या (Yellow Peas) आयातीवर मात्र सरकारने कडक पाऊल उचलले आहे. स्वस्त पर्यायी डाळ म्हणून वापरल्या जाणाऱ्या पिवळ्या वाटाण्यावर आता ३० टक्के आयात शुल्क लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
हा निर्णय घेण्यामागील सरकारचा मुख्य उद्देश
गेल्या काही महिन्यांपासून देशांतर्गत बाजारात डाळींच्या किमती सातत्याने भडकत आहेत. या वाढत्या किमतींवर नियंत्रण मिळवणे आणि सर्वसामान्य ग्राहकांना परवडणाऱ्या दरात डाळ उपलब्ध करून देणे, हा यामागील प्रमुख हेतू आहे. आयात शुल्कात सूट दिल्याने परदेशातून तूर आणि उडीद विनाअडथळा देशात येईल, ज्यामुळे बाजारातील तुटवडा दूर होऊन महागाईला ब्रेक लागेल अशी सरकारची अपेक्षा आहे.
शेतकऱ्यांवर काय परिणाम होणार?
ग्राहकांना या निर्णयाचा फायदा होणार असला, तरी तूर आणि उडीद पिकवणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी ही थोडी चिंतेची बाब ठरू शकते. आयात शुल्क नसल्यामुळे परदेशातून मोठ्या प्रमाणात कडधान्ये देशात येतील. यामुळे स्थानिक बाजारात डाळींची आवक वाढेल आणि पर्यायाने देशांतर्गत बाजारात तुरीच्या व उडदाच्या बाजारभावातील वाढीला लगाम बसेल. परिणामी, शेतकऱ्यांना खुल्या बाजारात अपेक्षित उच्चांकी दर मिळण्यात अडचणी निर्माण होऊ शकतात.
शेतकऱ्यांसाठी आशेचा किरण: १००% हमीभावाने खरेदी
खुल्या बाजारातील भावाच्या अनिश्चिततेमुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ नये, यासाठी सरकारने एक मोठी घोषणा करून मोठा दिलासा दिला आहे. वर्ष २०२८-२९ पर्यंत शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेली तूर, उडीद आणि मसूर ही तिन्ही कडधान्ये १००% हमीभावाने (MSP – Minimum Support Price) खरेदी केली जातील, अशी हमी केंद्र सरकारने दिली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या घामाचे योग्य दाम मिळण्याची शाश्वती मिळाली आहे.
थोडक्यात पण महत्त्वाचे मुद्दे (Key Highlights):
- तूर व उडीद आयात शुल्क माफी: ३१ मार्च २०२७ पर्यंत मुदतवाढ (०% आयात शुल्क).
- पिवळा वाटाणा आयात: ३०% आयात शुल्क नव्याने लागू.
- निर्णयाचा हेतू: देशातील डाळींचे वाढते दर आटोक्यात आणणे.
- सरकारी हमीभाव खरेदी: २०२८-२९ पर्यंत तूर, उडीद आणि मसुराची १००% उत्पादनाची हमीभावाने सरकारी खरेदी होणार.
सरकारचा हा निर्णय महागाई कमी करण्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे. मात्र, बदलत्या बाजारपेठेचा विचार करता, शेतकऱ्यांनी आता केवळ खुल्या बाजारातील चढ-उतारांवर अवलंबून न राहता, सरकारी हमीभाव खरेदी केंद्रांवर (NAFED, FCI) आपला शेतमाल विकण्यास प्राधान्य दिले पाहिजे. यामुळे त्यांना त्यांच्या कष्टाचा योग्य आणि निश्चित मोबदला मिळण्यास मदत होईल.