महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळाने अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी आणि राज्याच्या दीर्घकालीन विकासासाठी अनेक ऐतिहासिक आणि दूरगामी निर्णय घेतले आहेत. गेल्या काही महिन्यांपासून अतिवृष्टीमुळे झालेले प्रचंड नुकसान आणि शेतकरी वर्गाची बिकट अवस्था पाहता, सरकारने तातडीच्या मदतीचा आणि ‘ओल्या दुष्काळा’च्या सवलतींचा महत्त्वपूर्ण निर्णय जाहीर केला आहे.
शेतकऱ्यांसाठी ‘ओल्या दुष्काळा’सारख्या सर्व सवलती लागू
karj mafi 2025 राज्यात सतत ‘ओला दुष्काळ’ जाहीर करण्याची मागणी होत होती. मात्र, तांत्रिकदृष्ट्या मॅन्युअलमध्ये ओला दुष्काळ अशी कोणतीही संकल्पना नसतानाही, मंत्रिमंडळाने एक संवेदनशील निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार, पूरग्रस्त भागाला दुष्काळी परिस्थितीमध्ये लागू होणाऱ्या सर्व सवलती लागू करण्यात आल्या आहेत.
- सवलतींमध्ये समावेश: खचून गेलेल्या विहिरी, खरडून गेलेली जमीन, घरांचे नुकसान आणि इतर तातडीच्या मदतीचा यात समावेश आहे.
- दिवाळीपूर्वी मदत: सुमारे ६० लाख हेक्टर शेतीचे नुकसान झाल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी त्यांच्या बँक खात्यात थेट मदत जमा करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
- तात्काळ मदत वितरण: ऑगस्टपर्यंतच्या नुकसानीसाठी २,२१५ कोटी रुपयांची मदत वितरित करण्यास सुरुवात झाली आहे. या वितरणात गती आणण्यासाठी ई-केवायसी (e-KYC) ची किचकट अट शिथिल करून थेट ॲग्रिकल्चर रेकॉर्डनुसार (Agriculture Record) पैसे देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
- स्व-निधीतून मदत: केंद्र सरकारच्या मदतीची वाट न पाहता, राज्य सरकारने आपल्या निधीतून ही मदत तातडीने सुरू केली आहे. केंद्राकडून ही रक्कम नंतर परत (Reimbursement) मिळणार आहे.
karj mafi 2025 येत्या काही दिवसांत नुकसानीची संपूर्ण माहिती संकलित झाल्यावर पुढील आठवड्यात यासंदर्भात सर्वसमावेशक धोरण जाहीर केले जाईल, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली आहे.
राज्याच्या आरोग्यासाठी ‘सर्वंकष कॅन्सर सेवा धोरण’
शेतकऱ्यांच्या मदतीसोबतच, मंत्रिमंडळाने राज्याच्या आरोग्य सेवेत क्रांती घडवणारा ‘सर्वंकष कॅन्सर सेवा धोरण’ (Comprehensive Cancer Care Policy) तयार केले आहे.
- उद्देश: या धोरणांतर्गत राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये कॅन्सर उपचारांची उपलब्धता वाढवणे आणि उपचारांचा खर्च कमी करणे हा मुख्य उद्देश आहे.
- त्रिस्तरीय जाळे: यासाठी L1, L2 आणि L3 सेंटर्सचे जाळे तयार केले जात आहे. यामुळे रुग्णांना त्यांच्या जिल्ह्याच्या जवळ मूलभूत उपचार उपलब्ध होतील.
‘ग्लोबल कॅपेबिलिटी सेंटर्स (GCC)’ धोरणाला मंजुरी
राज्याच्या आर्थिक विकासाला गती देण्यासाठी आणि मोठ्या प्रमाणात रोजगारनिर्मितीसाठी ‘ग्लोबल कॅपेबिलिटी सेंटर्स (GCC)’ धोरण देखील मंजूर करण्यात आले आहे.
- फायदे: या धोरणामुळे महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक आकर्षित होईल.
- रोजगार: GCC धोरणामुळे दोन टप्प्यांमध्ये ५ लाखांहून अधिक उच्च-वेतन रोजगार (High-Paying Jobs) निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे.
- महसूल: तसेच, यामुळे राज्याला हजारो कोटी रुपयांचा कर महसूल मिळण्याची शक्यता आहे.
एकंदरीत, या महत्त्वपूर्ण निर्णयांनी संकटात असलेल्या शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे, तसेच आरोग्य सेवा सुधारून आणि उद्योगाला चालना देऊन राज्याच्या सर्वांगीण विकासाची मजबूत पायाभरणी केली आहे.
